संसद में भी गूंजेगा जामिया फायरिंग का मसला, CAA-NRC पर कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव
' सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल संसद से पास होने के बाद अब सिटिजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट यानी कानून बन चुका है। इस कानून के प्रावधानों के तहत तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीयता नागरिकता देने की प्रक्रिया में ढील दी गई है जिन्होंने भारत में शरण ले रखी है।
CAA (Citizenship Amendment Act) या नागिरकता संशोधन कानून पर देशभर में बवाल मचा है। इसका विरोध करने वाले इसे गैर-संवैधानिक बता रहे हैं जबकि सरकार का कहना है कि इसका कोई भी प्रावधान संविधान के किसी भी हिस्से की अवहेलना नहीं करता है। वहीं, इस कानून के जरिए धर्म के आधार पर भेदभाव के आरोपों पर सरकार का कहना है कि इसका किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना नहीं है।
हालांकि, इन उलझनों के बीच देशभर में प्रदर्शन होने लगे और कई जगहों पर इसने हिंसक रूप भी अख्तियार कर लिया था। दरअसल, कई प्रदर्शनकारियों को लगता है कि इस कानून से उनकी भारतीय नागरिकता छिन जाएगी जबकि सरकार ने कई बार कहा है कि यह कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि नागरिकता छीनने के लिए। एक बड़ी आबादी को CAA और NRC में अंतर के बारे में ठीक से नहीं पता है।
वही लोग इसका विरोध कर रहे है और तो और सरकार का कहना है की विपक्षी पार्टी लोगो को यह बोल कर गुमराह कर रही की ये कानून लोगो की नागरिकता छीने के लिए बनाया गया है लेकिन सरकार इस कानून के तहत नागरिकता छीने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। । लेकिन नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग़ में पिछले गई महीने से महिलये,बच्चे,पुरुष सभी प्रदर्शन कर रहे है,तो वही इसी कानून को लेकर संसद में भी हंगामा शुरू होगया।
केंद्र द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर सड़क पर मचा हुआ संग्राम अब संसद पहुंचने में है। सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में इस मसले पर चर्चा होगी, दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव दिया गया है।
नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन और दिल्ली विधानसभा चुनाव की गर्मी के बीच संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। सोमवार को बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी, लेकिन इस बीच विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से नोटिस दिए गए हैं, जिसके तहत देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जामिया में हुई फायरिंग की घटना के मसले पर भी चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है।
नागरिकता संशोधन एक्ट, एनआरसी के मुद्दे पर पिछले एक महीने में हलचल मची हुई है और कई जगह मामला हाथ से बाहर भी निकल गया है। सोमवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्यसभा के रूल 267 के तहत दोनों नेताओं ने ‘NRC-NPR के मसले पर देश में हो रहे प्रदर्शन से उभरे हालात’ पर चर्चा करने की बात कही गई है।
कांग्रेस के अलावा अन्य दलों की तरफ से भी सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। इंडियन मुस्लिम लीग के सांसद पीके। कुनहलकुट्टी ने लोकसभा में जामिया फायरिंग को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा के बयानों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं।
जामिया, नागरिकता संशोधन एक्ट के अलावा कुछ सांसदों ने कोरोना वायरस, रेलवे ई-टिकट के मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है।
सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। बजट पेश किए जाने से पहले राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, जिसमें मोदी सरकार के विज़न को पेश किया गया था। सोमवार को इसपर चर्चा शुरू होगी, लोकसभा में भाजपा की ओर से इस पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव चर्चा की शुरुआत करेंगे।
बता दें कि राष्ट्रपति ने जब अपने भाषण में नागरिकता संशोधन एक्ट का जिक्र किया था, तब भी विपक्षी सांसदों की ओर से नारेबाजी की गई थी। इसके अलावा टीएमसी के कई सांसद सदन में ‘Say no to CAA-NRC’ के पोस्टर लेकर पहुंचे थे और विरोध दर्ज कराया था।
' सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल संसद से पास होने के बाद अब सिटिजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट यानी कानून बन चुका है। इस कानून के प्रावधानों के तहत तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीयता नागरिकता देने की प्रक्रिया में ढील दी गई है जिन्होंने भारत में शरण ले रखी है।
CAA (Citizenship Amendment Act) या नागिरकता संशोधन कानून पर देशभर में बवाल मचा है। इसका विरोध करने वाले इसे गैर-संवैधानिक बता रहे हैं जबकि सरकार का कहना है कि इसका कोई भी प्रावधान संविधान के किसी भी हिस्से की अवहेलना नहीं करता है। वहीं, इस कानून के जरिए धर्म के आधार पर भेदभाव के आरोपों पर सरकार का कहना है कि इसका किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना नहीं है।
हालांकि, इन उलझनों के बीच देशभर में प्रदर्शन होने लगे और कई जगहों पर इसने हिंसक रूप भी अख्तियार कर लिया था। दरअसल, कई प्रदर्शनकारियों को लगता है कि इस कानून से उनकी भारतीय नागरिकता छिन जाएगी जबकि सरकार ने कई बार कहा है कि यह कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि नागरिकता छीनने के लिए। एक बड़ी आबादी को CAA और NRC में अंतर के बारे में ठीक से नहीं पता है।
वही लोग इसका विरोध कर रहे है और तो और सरकार का कहना है की विपक्षी पार्टी लोगो को यह बोल कर गुमराह कर रही की ये कानून लोगो की नागरिकता छीने के लिए बनाया गया है लेकिन सरकार इस कानून के तहत नागरिकता छीने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। । लेकिन नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग़ में पिछले गई महीने से महिलये,बच्चे,पुरुष सभी प्रदर्शन कर रहे है,तो वही इसी कानून को लेकर संसद में भी हंगामा शुरू होगया।
केंद्र द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर सड़क पर मचा हुआ संग्राम अब संसद पहुंचने में है। सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में इस मसले पर चर्चा होगी, दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव दिया गया है।
नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन और दिल्ली विधानसभा चुनाव की गर्मी के बीच संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। सोमवार को बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी, लेकिन इस बीच विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से नोटिस दिए गए हैं, जिसके तहत देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जामिया में हुई फायरिंग की घटना के मसले पर भी चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है।
नागरिकता संशोधन एक्ट, एनआरसी के मुद्दे पर पिछले एक महीने में हलचल मची हुई है और कई जगह मामला हाथ से बाहर भी निकल गया है। सोमवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्यसभा के रूल 267 के तहत दोनों नेताओं ने ‘NRC-NPR के मसले पर देश में हो रहे प्रदर्शन से उभरे हालात’ पर चर्चा करने की बात कही गई है।
कांग्रेस के अलावा अन्य दलों की तरफ से भी सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। इंडियन मुस्लिम लीग के सांसद पीके। कुनहलकुट्टी ने लोकसभा में जामिया फायरिंग को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा के बयानों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं।
जामिया, नागरिकता संशोधन एक्ट के अलावा कुछ सांसदों ने कोरोना वायरस, रेलवे ई-टिकट के मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है।
सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। बजट पेश किए जाने से पहले राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, जिसमें मोदी सरकार के विज़न को पेश किया गया था। सोमवार को इसपर चर्चा शुरू होगी, लोकसभा में भाजपा की ओर से इस पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव चर्चा की शुरुआत करेंगे।
बता दें कि राष्ट्रपति ने जब अपने भाषण में नागरिकता संशोधन एक्ट का जिक्र किया था, तब भी विपक्षी सांसदों की ओर से नारेबाजी की गई थी। इसके अलावा टीएमसी के कई सांसद सदन में ‘Say no to CAA-NRC’ के पोस्टर लेकर पहुंचे थे और विरोध दर्ज कराया था।
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